समीर वानखेड़े महाराष्ट्र:
वित्त मंत्री अजीत पवार ने बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की घोषणा की, जिसके बाद सभी क्षेत्रों ने इस योजना का स्वागत किया। ऐसे में योजना की जानकारी मिलते ही महिलाएं योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के लिए तहसील व सेतु कार्यालय में एकत्रित हो गईं। आय प्रमाण और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कतारें लगी रहीं। हालाँकि, राज्य सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को और भी आसान बना दिया है और अब आय प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र की परेशानी भी खत्म हो गई है। क्योंकि, अब महिलाएं इन दोनों दस्तावेजों के बिना राशन कार्ड का ज़ेरॉक्स पूरा करके ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी है।
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की जानकारी मिलते ही जरूरतमंद और पात्र महिलाएं सोमवार सुबह से ही तालुक के सेतु, तलाथी और तहसील कार्यालयों में उमड़ पड़ीं। तहसील कार्यालय ने आय प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और निर्धारित प्रारूप में वार्षिक आय का हस्तलिखित प्रमाण जारी करने की सुविधा प्रदान की। इसलिए, इस योजना के लाभार्थियों, विवाहित, पात्र विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं ने परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भारी भीड़ लगाई। हालांकि, मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा एक अहम फैसला लेने से प्यारी बहन को बड़ी राहत मिली है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विभाग को योजना को सहज एवं सुचारु रूप से लागू करने का निर्देश दिया कि 31 अगस्त तक आवेदन करने वाली महिलाओं को एक जुलाई से लाभ दिया जायेगा. विधान भवन समिति कक्ष में आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और अन्य उपस्थित थे। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी उपमुख्यमंत्री पवार ने विधानसभा में एक बयान के जरिए दी।
आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए योजना के लिए एकड़ खेत की शर्त को हटाने, लाभार्थी महिलाओं की आयु सीमा 21 से 60 वर्ष के स्थान पर 21 से 65 वर्ष करने, विदेश में जन्मी महिलाओं की शादी महाराष्ट्र के मूल निवासी पुरुष से होने पर की जाए। उस स्थिति में, उनके पति का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन परिवारों के पास पीला और नारंगी राशन कार्ड है, उनके पास आय प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने पर आय प्रमाण पत्र से छूट दी जाए. इस योजना में परिवार की पात्र अविवाहित महिला को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि योजना में संशोधित निर्णयों की सरकारी घोषणा तुरंत की जाएगी।
